उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि दशरथ एक बड़े राजा थे. उनके महल में 10 हज़ार कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना मुश्किल है.
दिल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया के एक कार्यक्रम 'एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम' में उन्होंने कहा, "मंदिर आप ज़रूर बनाइए अयोध्या में, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे."
"कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था और इसलिए ये कहना कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे."
राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर बेवजह सवाल नहीं उठाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "यह बहुत आश्चर्य की बात है कि एक राजनीतिक धड़े में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया है."
सीबीआई के राजनीतिक प्रयोग के आरोपों से जुड़े एक सवाल पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, 2019 में नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.
एफ़आईआर में उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.
यह केस साल 2008 में हरियाणा के गुरुग्राम ज़मीन सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में दर्ज किए गए हैं.
एफ़आईआर के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ ज़मीन ख़रीदी थी, जिसके बाद कंपनी ने उस ज़मीन को डीएलएफ़ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी.
सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ केंद्रीय श्रमिक संघों ने मंगलवार से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.
संघों ने संयुक्त बयान में कहा कि क़रीब 20 करोड़ कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे.
10 श्रमिक संघों की नई दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटक की महासचिव अमरजीत कौर ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंकिंग, बीमा और परिवहन क्षेत्र के लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे.
फ्रांस सरकार बिना अनुमति के होने वाले प्रदर्शनों में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है.
आठ हफ्ते से जारी हिंसक येलो वेस्ट प्रदर्शनों के बाद सरकार ने ये क़दम उठाया है. फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप का कहना है कि सरकार एक बिल पेश करेगी, जिसमें बिना अनुमति लिए प्रदर्शन करने वालों को सज़ा देने का प्रवाधान होगा.
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